मुलींची सुरक्षा व सशक्तीकरण Mulinchi Suraksha v Sashaktikaran
मुलींची सुरक्षा व सशक्तीकरण Mulinchi Suraksha v Sashaktikaran
कोणतेही वर्तमानपत्र आज आपण कोणत्याही दिवशी वाचा. त्यामध्ये मुलींवर विविध प्रकारचे अत्याचार झालेल्याच्या बातम्या आपल्याला वाचायला मिळतील.वर्तमानपत्रांमध्ये किंवा समाज माध्यमांमध्ये,इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या बातम्या वाचल्या किंवा पाहिल्या की मन सुन्न होते. इतके शोषण आज मुलींचे होत आहे की समाजाच्या अधःपतनाने जणू काही परिसीमा गाठली आहे. त्यामुळे मुलींची सुरक्षा आणि त्यांचे सशक्तीकरण हे मुद्दे ज्वलंत आणि अतिशय निकडीचे बनले आहेत. इतके मुलींच्या अत्याचाराबाबतचे हे आकडे भयावह आहेत.
मुलींची सुरक्षितता वाढण्यासाठी मुलींना केवळ कायदेशीररीत्या संरक्षण देऊन भागणार नाही. कारण आज भारत देशामध्ये मुलींच्या संरक्षणासाठी कायद्यांची कमी नाही. त्यामुळे मुलींचे सक्षमीकरण करताना त्यांना शारीरिक, मानसिक,सामाजिक, आर्थिक दृष्टीने त्यांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे वाटते.
मुलींच्या सुरक्षेची गरज त्या पोटामध्ये असल्यापासूनच सुरू होते. आपला वंश चालवण्यासाठी मुलगा हा कुलदीपक ठरवला जातो. परंतु मुलीला ते मानाचे स्थान दिले जात नाही. वंश चालण्यासाठी मुलगाच पाहिजे हा दुराग्रह कमी होण्यासाठी समाजाच्या प्रबोधनाची आजही तितकीच मोठी गरज आहे. गर्भातच होणारी हत्या ही फार गंभीर समस्या आहे. त्यासाठी स्त्रीजन्माचे स्वागत करूया ही भूमिका प्रत्येक कुटुंबामध्ये घेतली गेली पाहिजे. त्याचप्रमाणे समाजातील सर्व क्षेत्रातील नेतृत्वाने यावर निश्चित भूमिका घेऊन संघर्ष करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
मुलगी जन्माला आल्यानंतर मुलीच्या जन्माचे स्वागत अलीकडे होऊ लागले आहे. परंतु सर्वच घरांमध्ये ही गोष्ट पोहोचलेली नाही.सरकारने मुलींना विविध प्रकारे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी योजना बनवले आणि राबवल्या आहेत. त्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. म्हणजे त्या आर्थिकदृष्टीने सक्षम होऊन कोणावरही अवलंबून राहणार नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या होणारी पिळवणूक एक शोकांतिका बनून राहिली आहे. महाराष्ट्रामध्ये मुलीला संपत्तीमध्ये समान वाटा देणारा कायदा झाला आहे. तरीही विविध प्रकारे मानसिक छळ करून त्यांचा हक्क आजही नाकारला जातो. यासाठी मुलींना संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.
मुलींना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, त्यांचे कुपोषण होऊ नये; यासाठी भरीव तरतूद करण्याची गरज आहे. शालेय वयातच मुलींना स्वतःचे संरक्षण स्वतः करता यावे यासाठी जुडो-कराटे सारखे शिक्षण देण्यासाठीची योजना सक्तीने राबवली पाहिजे. याबाबत गंभीरपणे काम करण्याची नितांत गरज आहे. मुलींना किंवा महिलांना मागणीनुसार शस्त्र बाळगण्याचा परवाना सुद्धा हा सहज उपलब्ध झाला पाहिजे. मुलींमध्ये सुद्धा याबाबत जाणीव जागृती होण्यासाठी काम होणे गरजेचे आहे.
मुलींवर अत्याचार होतात; तेव्हा त्यांना तातडीने कायदा-सुव्यवस्थेने संरक्षण पुरवले पाहिजे.केवळ पोलिस संरक्षण नव्हे तर तपास यंत्रणा ठराविक वेळेत तपास करून न्यायालयांनी वेळेत निर्णय प्रक्रिया राबवून त्यांना न्याय दिला पाहिजे. रेंगाळत चालणारे खटले म्हणजेच उशिरा मिळणारा न्याय हा न मिळालेल्या न्यायासारखा आहे.किंवा अन्याय झाल्यासारखाच आहे. मुलींसाठी फक्त महिला पोलिसांनी त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत तपास केला पाहिजे आणि त्यासाठी फक्त महिला असलेलीच फास्टट्रॅक न्यायालये असली पाहिजेत.
मुलींमध्ये एक प्रकारे आपण दुर्बल आहोत अशा प्रकारची भावना असते.मुलींनी ही भावना झुगारून दिली पाहिजे. आपण सबला आहोत आणि स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतः तयार आहोत. अशा आत्मविश्वासाने समाजात वावरले पाहिजे. अन्यायकारक रूढी आणि परंपरा यांना झुगारून दिले पाहिजे.या परंपरा आणि रूढी यांच्या जोखडामध्ये अडकवणारे आपले कुटुंबीय असले तरी त्यांनी त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे आणि समजावून सांगितले तरी जर ते ऐकत नसतील तर कुटुंबापासून ही वेळ आली तर सक्षमतेने बाजूला होऊन आपला जीवन संघर्ष सुरू ठेवला पाहिजे.
मानसिकदृष्ट्या सक्षम होणे हे केवळ मुलींनीच नाही तर यच्चयावत महिला वर्गासाठी अतिशय आवश्यक आहे. मानसिकदृष्ट्या खंबीर होण्यासाठी तशा प्रकारचे प्रशिक्षण मुलींना दिले पाहिजे. अशा प्रशिक्षणामध्ये सहभागी होऊन त्याचा लाभ घेतला पाहिजे. मानसोपचार तज्ञ, समुपदेशक यांनी मुलींसाठी अशा प्रकारचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे सरकारनेही अशाप्रकारच्या प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
शैक्षणिकदृष्ट्या शक्तिवान बनवण्यासाठी किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळाले पाहिजे. केवळ शासकीय संस्थांमधील पदवीपर्यंतचे शिक्षण यात नसावे तर खाजगी क्षेत्रातील शिक्षण संस्थामध्ये सुद्धा मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे.
मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक गावांमध्ये, प्रत्येक वॉर्डांमध्ये मुलींच्या संरक्षणासाठीचे पथक कार्यरत ठेवले पाहिजे. कुठलीही मुलगी किंवा स्त्री ज्यावेळी अडचणीत असेल त्यावेळी हे पथक वेगाने जाऊन त्या ठिकाणी त्या मुलीचे किंवा स्त्रीचे संरक्षण करू शकले पाहिजे.भितीदायक जागा शोधून सुरक्षारक्षक नेमले पाहिजेत.
कुटुंबावर शिक्षणाचा आर्थिक भार पडत असल्यामुळे बऱ्याचदा शिक्षण मध्येच सोडावे लागते. हे लाजिरवाणी गोष्ट आहे.गोष्ट केवळ योजना न बनवता मुलींना आर्थिक साक्षरता प्रदान केली पाहिजे मुली आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र यासाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केली गेली पाहिजे. शासनाने अनेक कायदे काम करून मी सुविधा देऊन मुलींसाठी बरेच काम केले आहे परंतु त्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होते यावर लक्ष दिले पाहिजे. तातडीचे तक्रार निवारण केंद्र स्थापले पाहिजे.
मुलींचे आणि महिलांचे सबलीकरण आणि सुरक्षितता यासाठी देशपातळीवर केवळ मुली आणि महिलांचे मोठे संघटन होणे गरजेचे वाटते. समाजव्यवस्थेत रूढी आणि परंपरा गाडून आणि उखडून टाकणारे संघटन होणे गरजेचे वाटते.
एकूण काय तर मुलीला या मुलांइतक्याच समाजव्यवस्थेमध्ये सक्षमपणे सुरक्षितरित्या पुढे न्यायचे असेल तर समाजव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होऊन एक निरोगी आणि पुरोगामी विचारसरणीचा समाज निर्माण होणे आवश्यक आहे.
सुरक्षित मुली, सशक्त मुली,सबल मुली ही काळाची न्यायोचित आणि कालोचित मागणी आहे; हे त्रिवार सत्य आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सशक्तीकरणासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न व संघर्ष होणे गरजेचे आहे.
Nice…superb
Thanks 💐💐💐